सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच संवाद का माध्यम बनें शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि प्रमोशन में आरक्षण के मसले पर विधानसभा सत्र के बाद बातचीत होगी। उन्होंने कहा कि बृहस्पतिवार को हुई बैठक में पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत के साथ हुई वार्ता में तय बिंदुओं पर चर्चा हुई।
इस वार्ता के दौरान उन्होंने कर्मचारी संगठनों से अपील की कि वे हड़ताल पर न जाएं। प्रमोशन में आरक्षण के मसले पर कौशिक ने कहा कि सरकार इस मसले को लेकर गंभीर है। विधानसभा सत्र के बाद सरकार कर्मचारी संगठनों के साथ अलग से वार्ता करेगी। उन्होंने कहा कि इस मसले का सरकार समाधान निकाल लेगी।
सरकार के स्तर पर हुई वार्ता के एजेंडे में प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दा शामिल नहीं था। इसलिए इस पर हमने कोई बात नहीं होने दी। सरकार चाहती है कि हम हड़ताल न करें। हमने साफ कर दिया है कि सरकार प्रमोशन से रोक हटा दे, हड़ताल का फैसला टाल दिया जाएगा। वरना बेमियादी हड़ताल होकर रहेगी। सामान्य ओबीसी वर्ग के अधिकारी शिक्षक एवं कर्मचारी बेमियादी हड़ताल में रहेंगे। इसलिए सभी प्रमुख सचिवों व सचिवों से अनुरोध किया गया है कि वे एससी एसटी वर्ग के लोगों को विधानसभा सत्र के लिए नोडल अफसर बनाएं।
- दीपक जोशी, प्रदेश अध्यक्ष, उत्तराखंड जनरल ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन
हमने कर्मचारी संगठनों से अपील की है कि वे हड़ताल पर न जाएं। विधानसभा का बजट सत्र है। हड़ताल से नहीं बल्कि बातचीत से समाधान निकलेगा। प्रदेश की नकारात्मक छवि नहीं बननी चाहिए।
- मदन कौशिक, कैबिनेट मंत्री, उत्तराखंड सरकार