सरकारी नौकरी में बेरोजगारों की आयु सीमा बढ़ाने, राज्य आंदोलनकारियों को 10 फीसदी आरक्षण का एक्ट बनाने सहित सात सूत्री मांगों के लिए शनिवार को आंदोलनकारियों ने धरना दिया।
पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क में शनिवार को उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच, बेरोजगार संघ, उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के संयुक्त तत्वावधान में धरना आयोजित हुआ।
प्रदेश के युवा निराश
मंच के जिलाध्यक्ष प्रदीप कुकरेती ने कहा कि राज्य में आंदोलनकारी और खिलाड़ियों को नौकरी में 10 फीसदी आरक्षण के मुद्दे पर सरकार ने युवकों को निराश किया है।
भू-अध्यादेश, मूल निवास सहित राज्य हित से जुडे़ अन्य मामलों पर भी सरकार ने बेरुखी की है। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के राजीव कोठारी ने कहा कि सरकारी नौकरी के लिए आयु सीमा 40 करने व 10 फीसदी आरक्षण के लिए विधानसभा सत्र में कानून या एक्ट बनाया जाए।
ये भी हैं मांगे
मंच के महासचिव रामलाल खंडूड़ी ने कहा कि आंदोलकारियों की लगातार उपेक्षा हो रही है, इसके लिए शासन को शासनादेश का पालन करने, आपदाग्रस्त क्षेत्रों में विकास कार्य में स्थानीय लोगों को प्राथमिता, पक्के घर की सुविधा, महाधिवक्ता यूके उनियाल को हटाने की मांग की।
साथ ही भवनों के नक्शे आदि का कार्य का अधिकार एमडीडीए से हटाकर नगर निगम को दिए जाने, भ्रष्ट और बेलगाम नौकरशाह पर लगाम लगाने, अवैध खनन रोकने, उत्तर प्रदेश निर्माण निगम से सभी निर्माण कार्य वापस लेने की मांग की है।
धरने में ओमी उनियाल, दर्शन लाल, वेद प्रकाश शर्मा, डीएस गुसाईं, जितेंद्र रावत, सरोज पंवार, प्रभात डंडरियाल, राकेश नौटियाल, फुरकान अली, जीतपाल, निशीथ सकलानी, गंभीर सिंह, संजय चौहान आदि मौजूद थे।