प्रदेश के 627 सरकारी इंटरमीडिएट कॉलेजों में प्रभारी प्रिंसिपलों को नये साल की सौगात मिली है। प्रिंसिपल के पद पर प्रमोशन की उनकी वर्षों से चली आ रही मुराद पूरी हो गई। शासन ने बृहस्पतिवार को पुरूष संवर्ग में 575 और महिला संवर्ग में 52 हेडमास्टर एवं प्रभारी प्रिंसिपलों को प्रिंसिपल के पद पर तदर्थ प्रमोशन का शासनादेश जारी कर दिया। इससे प्रदेश के अधिकतर स्कूलों को प्रिंसिपल मिल सकेंगे।
प्रदेश के 1200 राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेजों में से अधिकतर कॉलेजों में प्रिंसिपलों के पद वर्षों से रिक्त चल रहे थे। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इन स्कूलों में पढ़ाई पर इसका असर न पड़े, इसके लिए इन पदों को भरने के लिए कार्मिक विभाग को प्रमोशन के मानकों में शिथिलता बरतने के आदेश दिए थे।
मुख्यमंत्री के आदेश के बाद विभाग की ओर से नियमावली को संशोधित कर प्रिंसिपलों के पदों के लिए ग्रेड एक और दो की व्यवस्था की गई थी, लेकिन प्रिंसिपलों को यह व्यवस्था रास नहीं आई। इसके बाद अब प्रिंसिपलों के रिक्त पदों को भरने के लिए शासन की ओर से तदर्थ प्रमोशन की व्यवस्था की गई।
अपर मुख्य सचिव डॉ. रणवीर सिंह की ओर से जारी शासनादेश के मुताबिक इसमें महिला और पुरुष संवर्ग में कुल 627 हेड मास्टरों और प्रभारी प्रिंसिपलों को प्रिंसिपलों के पद पर तदर्थ प्रमोशन दिया गया है।
तदर्थ प्रमोशन पाने वाले प्रिंसिपलों को ग्रेड पे 7600 के पद पर प्रमोशन मिला है। वर्षों पुरानी मांग का नये साल पर पूरा होना संगठन के लिए बड़ी सौगात है। इसके लिए संगठन मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और अपर मुख्य सचिव का आभार व्यक्त करता है। संगठन प्रमोशन पाने वाले प्रिंसिपलों से भी उम्मीद करता है कि वह स्कूलों में शिक्षा गुणवत्ता सुधार के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।
-एसएस बिष्ट, प्रदेश अध्यक्ष राजकीय प्रिंसिपल एसोसिएशन