उत्तराखंड पेयजल मंत्री प्रकाश पंत का दावा है कि जमरानी बांध निर्माण में सरकार की मंशा साफ है। उन्होंने कहा कि जमरानी बांध हर हाल में बनेगा और बांध इसी सरकार के कार्यकाल में बनाया जाएगा। बांध निर्माण के लिए उत्तरप्रदेश सरकार से पानी के बंटवारे को लेकर एमओयू पर हस्ताक्षर होना हैं।
इसके लिए लखनऊ में दोनों राज्यों के अधीक्षण अभियंताओं की बैठक चल रही है। एमओयू में हस्ताक्षर होने के बाद प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास जाएगा और जमरानी बांध को मंजूरी दे दी जाएगी। यहां नगर निगम सभागार में मीडिया से मुखातिब प्रकाश पंत ने इस आरोप को निराधार बताया कि जमरानी बांध निर्माण में खनन माफिया का किसी तरह का दखल है। उन्होंने कहा कि केंद्र के अलावा उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड में भाजपा की सरकारें हैं।
जनता पांच साल इंतजार करे, इस बार जमरानी बांध को अवश्य स्वीकृति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि टिहरी बांध बनने में 35 साल का समय लगा। पंचेश्वर बांध की प्रक्रिया अब शुरू हो रही है तो जमरानी बांध को लेकर अधिक समय लगने की बात करना गलत है। अब तक केंद्र और राज्य में अलग-अलग दलों की सरकारें थीं। अब तीनों जगह भाजपा की सरकार है। सौहार्दपूर्ण वातावरण में यह मामला हल कर लिया जाएगा।
बता दें कि जमरानी बांध की औपचारिक स्वीकृति 1975 में हुई। तब बांध निर्माण के लिए 61.25 करोड़ रुपए मिले थे। इससे जमरानी कालोनी, गौला बैराज, चार किमी गौलावार, गौलापार की नहरों का निर्माण किया गया। जिसमें 25,24 करोड़ रुपए खर्च हुए। तब से जमरानी बांध का प्रस्ताव हर बार केंद्र सरकार को जाता रहा है लेकिन वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण बांध निर्माण को स्वीकृति नहीं मिल पाई। अब उत्तरप्रदेश से एमओयू हो जाने के बाद केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की स्वीकृति ली जानी है।