Uttarakhand: यूपीसीएल को 1320 मेगावाट बिजली खरीद की मंजूरी मिली,  लगातार बढ़ रही मांग के बीच मिलेगी बड़ी राहत

यह बिजली आपूर्ति वित्तीय वर्ष 2030-31 से शुरू होगी। आयोग के अध्यक्ष एमएल प्रसाद, सदस्य (विधि) अनुराग शर्मा और सदस्य (तकनीकी) प्रभात किशोर डिमरी की पीठ ने बुधवार को इस याचिका पर अपना अंतिम आदेश जारी किया। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की हालिया रिसोर्स एडिक्वेसी स्टडी रिपोर्ट में चेतावनी दी गई थी कि यदि राज्य में बिजली खरीद या उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ाई गई तो उत्तराखंड में बिजली की किल्लत तेजी से बढ़ेगी।

लिंकेज के लैप्स होने की समय-सीमा थी नजदीक
वर्तमान अनुमानों के अनुसार, बिजली की कमी वित्तीय वर्ष 2025-26 में 13 प्रतिशत (242.8 करोड़ यूनिट) से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2035-36 तक 30 प्रतिशत(919.2 करोड़ यूनिट) तक पहुंच सकती है। उपभोक्ताओं को बिना किसी कटौती के 24 घंटे निर्बाध बिजली देने और ग्रिड की सुरक्षा बनाए रखने के लिए इस दीर्घकालिक बिजली खरीद को बेहद जरूरी माना गया है।

यूपीसीएल यह बिजली टैरिफ-बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग (प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया) के जरिये खरीदेगा। इसके लिए केंद्र सरकार की शक्ति नीति के तहत उत्तराखंड को पहले ही 1320 मेगावाट बिजली के लिए कोयला लिंकेज आवंटित किया जा चुका है। इस लिंकेज के लैप्स होने की समय-सीमा नजदीक आ रही थी, जिससे पहले इसका उपयोग करना राज्य के हित में था।