उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) एमए गणपति ने नैनीताल और ऊधमसिंह नगर जिले में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधिकारियों से सख्ती बरतने को कहा है।
उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने मोबाइल 24 घंटे ऑन रखें। डीजीपी ने लंबित विवेचनाओं का जल्द निस्तारण करने और जनता की समस्याओं को प्राथमिकता से सुनने और निराकरण करने के निर्देश दिए, ताकि लोगों को बार-बार थानों के चक्कर न काटने पड़ें।
कुमाऊं मंडल के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक में उन्होंने कहा कि ऊधमसिंह नगर में वाहन चोरी के साथ ही आपराधिक घटनाओं में बढ़ोत्तरी हो रही है। नैनीताल जिले में यातायात व्यवस्था चरमराई हुई है। बरसात के सीजन शुरू होने को है इसलिए इस दौरान आपदाओं से निपटने के लिए अभी से कार्ययोजना बना ली जाए।
हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि आपदा से निपटने के लिए राज्य के 21 स्थानों में एसडीआरएफ की तैनाती की गई है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के हर दल के साथ भी एसडीआरएफ के जवान तैनात रहेंगे। बैठक के बाद पत्रकार वार्ता में नेपाल से जुड़े जिलों की सीमा की सुरक्षा के सवाल पर उन्होंने कहा कि सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है इसके लिए वहां केंद्र ने आईटीबीपी और आर्मी के जवानों की तैनाती की है।
सूबे का पुलिस प्रशासन उन्हें हर संभव मदद करता है। डीजीपी ने स्वीकार किया कि पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के लिए आवास की समस्या जटिल समस्या है। पुलिस कर्मियों को आवास भत्ता भी कम मिलता है। इस समय विधानसभा सत्र चल रहा है। सत्र के दौरान इस मुद्दे पर भी हल निकल सकता है। बैठक में डीआईजी अजय रौतेला, एसएसपी नैनीताल जन्मेजय खंडूरी, पिथौरागढ़ अजय जोशी, अल्मोड़ा पी रेणुका देवी, ऊधमसिंहनगर सदानंद दाते और बागेश्वर के मुकेश कुमार मौजूद थे।