उत्तराखंड में अलग रेल मंडल बनाने की मांग पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने संज्ञान लिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस प्रकरण को परीक्षण के लिए रेलवे बोर्ड नई दिल्ली को भेज दिया है। साथ ही मांग उठाने वाले अजय को पीएमओ की ओर से बाकायदा जवाबी ई-मेल भेजकर इस कार्रवाई से अवगत भी कराया गया है। वहीं, पीएमओ की इस कार्रवाई को अलग मंडल मुख्यालय बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
उत्तराखंड में रेल सेवाओं के विस्तार और रेलवे से जुड़े हर छोटे-बड़े काम के लिए लोगों को 200 किलोमीटर से अधिक दूर मुरादाबाद के चक्कर न काटने पड़े, इस उद्देश्य से अपना अलग रेल मंडल बनाए जाने के मुद्दे को अमर उजाला लगातार अभियान के रूप में प्रकाशित कर रहा है।
रेलकर्मी, आमजन, सामाजिक और राजनीतिक समेत समाज के विभिन्न वर्गों का इस अभियान को खासा समर्थन मिल रहा है। कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री को अमर उजाला में प्रकाशित खबरों के साथ ट्वीट कर उत्तराखंड में अलग रेल मंडल बनाने की मांग की है। तो कुछ ने मंडल मुख्यालय की मांग के समर्थन में ईमेल के माध्यम से भी संबंधित अथॉरिटी को पूरा विवरण और अमर उजाला की खबरों की कटिंग भेजी है।
दूधली (डोईवाला) निवासी अजय कुमार ने मंगलवार को अमर उजाला में प्रकाशित खबरों की कटिंग के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय को इस संबंध में ई-मेल किया था। अजय ने बताया कि बुधवार को प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से ई-मेल से उनको इसका जवाब मिला है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मामले को परीक्षण के लिए रेलवे बोर्ड के एफीशिएंसी एंड रिसर्च अनुभाग को फारवर्ड कर दिया है। रेलवे बोर्ड में अधिशासी निदेशक (एफीशिएंसी एंड रिसर्च) शैलेंद्र एन. जायसवाल इस प्रकरण को देखेंगे।