पीएम सूर्यघर योजना के तहत एक किलोवाट सिस्टम पर 50 हजार की सब्सिडी मिलती थी। सब्सिडी का एक नियम, सरकारी सिस्टम की सुस्ती उनकी जेब पर भारी साबित हो रही है।
हर घर मुफ्त बिजली की पीएम सूर्यघर योजना के तहत प्रोजेक्ट लगवाने वाले उपभोक्ता राज्य सब्सिडी की एबीसीडी में उलझ गए हैं। सब्सिडी का एक नियम, सरकारी सिस्टम की सुस्ती उनकी जेब पर भारी साबित हो रही है।
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हालात ये हैं कि इस एक नियम के कारण 3000 से ज्यादा उपभोक्ता समय से प्रोजेक्ट लगाकर भी राज्य की सब्सिडी से वंचित रह गए हैं। पीएम सूर्यघर योजना के तहत एक किलोवाट सिस्टम पर 50 हजार की सब्सिडी मिलती थी, जिसमें 33 हजार केंद्र और 17 हजार राज्य से मिलते थे। दो किलोवाट सिस्टम के लिए एक लाख की सब्सिडी में से 66 हजार केंद्र, 34 हजार राज्य सरकार देती थी।
तीन किलाेवाट के सिस्टम पर 1,36,800 रुपये सब्सिडी में से 85,800 केंद्र और 51,000 रुपये राज्य सरकार देती थी। एक अप्रैल से सरकार ने राज्य की सब्सिडी बंद कर दी थी।