लोक सेवा आयोग अपनी सभी भर्ती परीक्षाओं में राज्य की महिला अभ्यर्थियों के लिए 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू करेगा। इसमें पीसीएस मुख्य परीक्षा भी शामिल हो सकती है। क्षैतिज आरक्षण की गजट अधिसूचना उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को प्राप्त हो गई है। इस पर निर्णय लेने के लिए आयोग ने सात फरवरी को बोर्ड की बैठक बुलाई है।
सरकार ने 10 जनवरी को राज्य की महिला अभ्यर्थियों के लिए 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की गजट अधिसूचना जारी कर दी थी लेकिन अधिसूचना की कॉपी देहरादून से करीब 51 किमी दूर हरिद्वार स्थित आयोग के कार्यालय पहुंचने में 24 दिन लग गए। इस देरी की वजह तकनीकी गफलत बताई जा रही है।
गजट अधिसूचना नहीं मिलने के कारण पीसीएस मुख्य परीक्षा में क्षैतिज आरक्षण को अब तक लागू नहीं किया जा सका है। इसका असर यह हुआ कि सभी राज्यों की महिला अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा की मेरिट में शामिल कर दिया गया। एक पद के सापेक्ष 15 की जगह 70 अभ्यर्थियों को इसमें जगह दी गई।
यह खुलासा तब हुआ जब भाजपा नेता रविंद्र जुगरान ने मामला आयोग के समक्ष उठाया। आयोग की ओर से उन्हें बताया गया था कि अभी गजट अधिसूचना प्राप्त नहीं हुई है। इस पर जुगरान ने सचिव कार्मिक शैलेश बगौली के सामने यह मसला उठाया था और सरकार से दखल की मांग की। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, आरक्षण लागू हुआ तो पीसीएस मुख्य परीक्षा की नई वरीयता सूची तैयार होगी।
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वहीं, अमर उजाला ने चार फरवरी के अंक में ‘पीसीएस मुख्य परीक्षा..महिला क्षैतिज आरक्षण पर आयोग खामोश’ शीर्षक से खबर प्रकाशित की तब शनिवार को आयोग हरकत में आया। अब इस संबंध में सात फरवरी को बैठक बुलाई गई है। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बैठक बुलाए जाने की पुष्टि की है।