यूपी की एजेंसियों को बाहर का रास्ता दिखाएगी सरकार

औद्योगिक क्षेत्र (सिडकुल) और अन्य जगह राज्य की एजेंसियों की अनदेखी कर यूपीआरएनएन को काम दिए जाने को लेकर अमर उजाला ने अपने अभियान के जरिए राज्य सरकार का ध्यान खींचा था।

बाहरी निर्माण एजेंसियों के दबदबे और मनमानी को समाप्त करने के लिए सरकार अब अपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट/कंस्ट्रक्शन यूनिट (पीएमएनयू) बनाएगी।

बाहरी निर्माण एजेंसियों के हाथों सड़कों व तमाम बड़े निर्माण कार्यों को सौंपने पर उठे सवालों के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। प्रस्तावित यूनिट बनने के बाद राज्य की अन्य निर्माण एजेंसियों को इसके अधीन लाया जाएगा।

बाहरी एजेंसियों के निर्माण की गुणवत्ता भी परखी जाएगी। एजेंसियों को काम में तेजी लाने का अल्टीमेटम भी दिया गया है।

वित्त मंत्री इंदिरा हृदयेश ने विधानसभा में आयोजित पत्रकार वार्ता में यह जानकारियां देते हुए बताया कि बाहरी एजेंसियों के कामकाज में जिस तरह से ढिलाई बरती जा रही है, उससे हम अपनी निर्माण एजेंसी खड़ी कर निपट सकते हैं। यूनिट में राजकीय सेवाओं के अलावा अन्य बड़ी निर्माण एजेंसियों से विशेषज्ञों और इंजीनियरों की तैनाती होगी।