उत्तराखंड को यूपी ही नहीं, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश की बसें भी हर माह लाखों के राजस्व का चूना लगा रही थीं। यूपी की बसों की चेकिंग के दौरान यह बात सामने आई। तीनों राज्यों की बसें बिना परमिट के ही उत्तराखंड से सवारियां भर रही थीं।
तीनों राज्यों की कुल चार बसें सीज की गई थीं। हालांकि, तीनों राज्य निगमों के अधिकारियों के आने के बाद इन्हें छोड़ दिया गया।
चेकिंग के बाद हुआ खुलासा
रोडवेज की शिकायत पर आरटीओ ने चेकिंग की तो पता चला कि तीनों राज्यों की बसें बिना परमिट के चल रही थीं और इनके फेरों की संख्या भी अधिक थी। बसें सीज होने की जानकारी मिलते ही तीनों राज्यों के अधिकारी शुक्रवार को दून पहुंचे और आरटीओ दिनेश चंद्र पठोई से मुलाकात की।
कागज पूरे न होने पर तीनों राज्यों के अधिकारियों को एसटीए कार्यालय भेजा गया। अधिकारी वहां फाइलों में लगी कागजात की फोटो स्टेट लाए, इसके बाद बसें छोड़ी गईं। आरटीओ ने बताया बिना दस्तावेजों के वाहन संचालित किए जा रहे थे। जो भी नियमों के खिलाफ चलेगा, उसके खिलाफ एमवी एक्ट में कार्रवाई तो होगी ही।
आए उत्तराखंड, करार लाए यूपी का
राजस्थान से आए अधिकारियों को यह मालूम ही नहीं था कि उत्तराखंड वर्ष 2000 में ही यूपी से अलग होकर अलग राज्य बन चुका है। वे उत्तर प्रदेश के साथ हुए बसों के संचालन के करार के कागजात लेकर दून पहुंच गए थे।
इसके अलावा अधिकारियों को यह भी मालूम नहीं था कि उनके निगम की कितनी बसें उत्तराखंड में चल रही हैं। इस पर आरटीओ ने उन्हें होमवर्क करके आने की सलाह दी। हालांकि, बाद में बसें छोड़ दी गईं।
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