अब तक ये हुआ
- सीएम के अनुरोध पर राज्यपाल ने सात साल बाद विधेयक वापस भेजा
- प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनाकर रिपोर्ट देने को कहा
- मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने आंदोलनकारियों को आरक्षण की सिफारिश की
- प्रदेश मंत्रिमंडल ने उपसमिति की सिफारिश को मंजूर की
मंत्रिपरिषद से कैबिनेट के फैसले का प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर न्याय विभाग से परामर्श देने को कहा है। परामर्श प्राप्त होने के बाद अध्यादेश विधायी के माध्यम से राज्यपाल को मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा। - शैलेश बगौली, सचिव, कार्मिक
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दखल से ही आंदोलनकारियों के आरक्षण का रास्ता साफ हो रहा है। लेकिन इसमें शासन को अतिरिक्त तेजी से दिखाए जाने की आवश्यकता है। जल्द ही इस संबंध में मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। - रविंद्र जुगरान, पूर्व उपाध्यक्ष, राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद