उत्तराखंड में वर्ष 2027 में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। तीन साल या अधिक समय से एक ही जगह जमे अफसरों को हटाने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र जारी कर चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए हैं।
पत्र के अनुसार, उत्तराखंड की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 28 मार्च 2027 को समाप्त हो रहा है। निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से आयोग ने अपनी स्थापित तबादला नीति लागू करने के निर्देश दिए हैं। चुनाव कार्य से सीधे जुड़े किसी भी ऐसे अधिकारी को उसके गृह जिले में तैनात नहीं रहने दिया जाएगा। जो अधिकारी लंबे समय से एक ही स्थान या राजस्व जिले में पदस्थ हैं, उन्हें चुनाव से संबंधित दायित्वों से हटाकर दूसरे जिलों में स्थानांतरित किया जाएगा।
इस आदेश के बाद उत्तराखंड शासन में प्रशासन और पुलिस विभाग के उन अधिकारियों की सूची तैयार करने की कवायद शुरू हो गई, जो अपने गृह जिले में कार्यरत हैं या तय समयावधि से अधिक समय से एक ही जगह तैनात हैं।