अमर उजाला एक्सक्लूसिव: अब औने पौने दामों में नहीं दी जा सकेगी सरकारी जमीन

सरकारी जमीनों के आवंटन की व्यवस्था इस समय गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट के तहत की जा रही है। इसके तहत सरकार अपने विवेक का उपयोग करते हुए किसी को भी सरकारी जमीन दे सकती है। इसी का फायदा उठाकर प्रदेश में लंबे समय से सरकारी जमीनों को बेहद कम दामों पर निजी व्यक्तियों और संस्थाओं को उपलब्ध कराया जाता रहा है। अब नई व्यवस्था के तहत इस पर रोक लगाने की तैयारी है।

सूत्रों के मुताबिक नई व्यवस्था के तहत न सिर्फ सरकार को सरकारी जमीन के आवंटन के समय सूचना सार्वजनिक करनी होगी, बल्कि सबको समान रूप से अवसर उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था करनी होगी। इस व्यवस्था में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का भी प्रस्ताव है। यह कमेटी ही जमीन का आवंटन करेगी और आवंटन की प्रक्रिया का संचालन करेेगी। शासन के सूत्रों के मुताबिक इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इस प्रस्ताव पर न्याय विभाग से राय ली गई है। न्याय ने भी कहा है कि गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट में इस नई व्यवस्था को शामिल किया जा सकता है। न्याय विभाग ने यहां तक कहा है कि गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट के तहत इसका शासनादेश भी जारी किया जा सकता है।