नैनीताल हाईकोर्ट ने दिए निर्देश: उत्तराखंड को जीवन रक्षक दवाओं की निर्बाध आपूर्ति करे केंद्र

कोरोना की तीसरी लहर के हिसाब से तैयार रहें केंद्र और राज्य सरकार
कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से कहा है कि वे कोरोना की तीसरी लहर के हिसाब से तैयार रहें और स्वास्थ्य निदेशक की अध्यक्षता में बनी बाल रोग विशेषज्ञों की कमेटी की संस्तुति तुरंत लागू कर उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। सुनवाई में केंद्र सरकार के स्वास्थ्य निदेशक डॉ संजय रॉय उपस्थित थे। 

पर्वतीय क्षेत्र के दूरस्थ इलाकों में घर-घर जाकर सर्वे कराएं
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में दूरदराज की छितरी आबादी को टीका लगाया जाए। इसके लिए आशा वर्कर्स, होमगार्ड्स और नर्सों की कमेटी बनाई जाए जो घर-घर जाकर उन लोगों का सर्वे करे जिन्हें टीके नहीं लगे हैं। कोर्ट ने कहा कि दूरदराज के इलाकों में रहने वाले ऐसे लोगों को भी चिह्नित करें जिनमें किसी प्रकार के भी कोरोना के लक्षण हैं। 

निजी अस्पतालों की मनमानी को लेकर शासनादेश दोबारा जारी करें
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि कोविड मरीजों के इलाज में मनमाना पैसा वसूलने वाले निजी अस्पातलों को लेकर पूर्व में जारी शासनादेश को निरस्त कर इसे दोबारा जारी करे। इसमें यह स्पष्ट हो कि किस स्तर के इलाज के लिए कितना खर्चा तय किया गया है और किस श्रेणी में अधिकतम कितना शुल्क लिया जा सकता है। इसके बावजूद अगर कोई अस्पताल ओवरचार्ज करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

वेंटिलेटरों और आईसीयू उपकरणों का ऑडिट कराए राज्य सरकार
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध वेंटिलेटरों और आईसीयू के उपकरणों का ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं ताकि यह पता चल सके कि कितने वेंटिलेटर और उपकरण अप्रयुक्त पड़े हैं और इसका कारण क्या है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कोरोना की दूसरी लहर में हुई मौतों के मामलों का ऑडिट कराने के लिए भी कहा है।  कोर्ट ने राज्य सरकार से मई 2021 में की गई कोरोना जांचों की पूर्ण रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं।