अफसरों और कर्मचारियों का मैदान मोह तोड़ने की दिशा में राज्य सरकार की तरफ से बातें तो बहुत हो रही हैं लेकिन क्या कोई ठोस फैसला भी किया जाता है या नहीं, इसकी बानगी बुधवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में मिल सकती है।
शिक्षकों की तबादला नीति को मंजूरी
लंबे समय से गतिरोध के कारण अटकी शिक्षकों की तबादला नीति को भी बैठक में मंजूरी दिए जाने की पूरी उम्मीद है। पिछली कैबिनेट बैठक में इस पर विवाद की स्थिति बन गई थी।
सीएम ने नीति को विचलन (विशेषाधिकार ) से पास करना चाहा तो मंत्रियों ने कैबिनेट बैठक में ही रखकर चर्चा कराने पर जोर दिया।
अनुपूरक बजट पर फैसले की उम्मीद
एक अहम मुद्दा 24 नवंबर से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में लाए जाने वाले अनुपूरक बजट का है। लगभग एक हजार करोड़ से ज्यादा की धनराशि के अनुपूरक बजट को मंजूरी दी जा सकती है।
इसके अलावा सचिवालय में कार्य दिवस पांच से छह दिन किए जाने के मुद्दे पर फिर से विचार किया जा सकता है। किसानों को गन्ना भुगतान के लिए सहकारी बैंकों से चीनी मिलों को सॉफ्ट लोन देने के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है।