देहरादून। उत्तराखंड व यूपी परिवहन निगम के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर पिछले दो दशक से चले आ रहे विवाद को सुलझाने को लेकर नई दिल्ली में सोमवार को दोनों राज्यों के अधिकारियों की बैठक बुलायी गई है। केंद्रीय परिवहन सचिव की मौजूदगी में होने वाली बैठक में शामिल होने के लिए परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक व महाप्रबंधक समेत कई अफसरों की टीम दिल्ली पहुंच गई है।
बता दें, उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर दो दशक से विवाद चल रहा है। जिन चार परिसंपत्तियों में से उत्तराखंड को हिस्सेदारी मिलनी है उसमें कानपुर स्थित परिवहन निगम की कार्यशाला, एलेन फारेस्ट कार्यशाला कानपुर, लखनऊ स्थित टिहरी कोठी परिवहन निगम मुख्यालय के साथ ही अजमेरी गेट नई दिल्ली में स्थित परिसंपत्तियों में हिस्सा मिलना है।
राज्य गठन के समय इस बात पर सहमति बनी थी कि इन चारों परिसंपत्तियों में से उत्तर प्रदेश परिवहन निगम उत्तराखंड को 13.24 फीसदी हिस्सा देगा जिनकी मौजूदा बाजार दर पर कुल कीमत 800 करोड़ रुपये है। उत्तर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम इतनी भारी-भरकम धनराशि को देने में आनाकानी कर रहा है। परिणाम स्वरूप उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने इसे लेकर हाईकोर्ट में वाद दाखिल कर दिया है। 24 मार्च को अदालत में सुनवाई है। इस बीच केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया कि 15 मार्च तक परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर अंतिम निर्णय ले लिया ले लिया जाएगा। इसी के मद्देनजर पर केंद्रीय परिवहन सचिव ने दोनों राज्यों के आला अधिकारियों की बैठक बुलाई है। महाप्रबंधक दीपक जैन ने बताया कि नई दिल्ली में होने वाली बैठक में संपत्तियों से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।