साइकिल विवाद के बाद उठापटक: कोई भी नई खरीद नहीं कर पा रहा कर्मकार बोर्ड, श्रमिकों से जुड़ी सभी योजनाएं ठप

करीब दो साल पहले तत्कालीन त्रिवेंद्र सरकार ने कर्मकार बोर्ड भंग करते हुए अध्यक्ष पद से तत्कालीन श्रम मंत्री हरक सिंह रावत को हटा दिया था। इसके साथ ही बोर्ड में विवादों की शुरुआत हो गई थी। फिर बोर्ड में नए अध्यक्ष शमशेर सिंह सत्याल आए। तमाम तरह की जांचें हुईं। साइकिलों के आवंटन को लेकर सवाल खड़े हुए तो देहरादून, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर और हरिद्वार जिलों के डीएम ने जांच की। जांच रिपोर्ट भी आई।

कर्मकार बोर्ड स्पेशल ऑडिट भी हुआ। मामला हाईकोर्ट तक गया, जिस पर सरकार ने हलफनामा देकर स्वीकार किया कि बोर्ड में कोई घोटाला नहीं हुआ था। इस उठापटक के बीच कर्मकार बोर्ड की श्रमिकों से संबंधित योजनाएं ठप पड़ गईं। श्रमिकों के लिए टूलकिट, साइकिल, छाता, कंबल आदि की खरीद नहीं हुई तो महिला श्रमिकों के लिए सैनिटरी नैपकिन और सिलाई मशीनों की भी खरीद नहीं हो पाई।