फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Logistics Ranking: एक कदम और आगे बढ़ा उत्तराखंड, सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में हुआ शामिल

Fri, 14 Oct 2022 04:25 PM IST
अलका त्यागी अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून

सार

निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लॉजिस्टिक सुविधाओं सड़क, रेल, टर्मिनल, वेयर हाउस का अवस्थापना विकास में उत्तराखंड तेजी से काम कर रहा है। इसके अलावा ऊधमसिंह नगर के पंतनगर में इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी) स्थापित किया गया।
विज्ञापन
सीएम पुष्कर सिंह धामी - फोटो : अमर उजाला फाइल फोटो
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

निर्यात को सुगम बनाने के लिए लॉजिस्टिक सुधार में उत्तराखंड के कदम आगे बढ़ रहे हैं। रैंकिंग में उत्तराखंड सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में शामिल हुआ है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी लीड-2022 की रैंकिंग में राज्य को एक्चीवर श्रेणी मिली है। इस श्रेणी में कुल छह राज्य हैं। 

विज्ञापन


निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लॉजिस्टिक सुविधाओं सड़क, रेल, टर्मिनल, वेयर हाउस का अवस्थापना विकास में उत्तराखंड तेजी से काम कर रहा है। इसके अलावा ऊधमसिंह नगर के पंतनगर में इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी) स्थापित किया गया। हरिद्वार में भी आईसीडी बनाने की प्रक्रिया चल रही है। वर्ष 2021 की लॉजिस्टिक रैंकिंग में उत्तराखंड को इंटीकेटर की श्रेणी मिली थी। लॉजिस्टिक अवस्थापना विकास में सुधार कर उत्तराखंड ने 2022 की रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में स्थान हासिल किया है। 

उद्योग निदेशक सुधीर चंद्र नौटियाल ने बताया कि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से हर साल लॉजिस्टिक क्षेत्र में किए गए सुधार के आधार पर राज्यों की रैंकिंग की जाती है। इसमें अलग-अलग मानकों पर सर्वे करने के बाद ही रैंकिंग दी जाती है। बृहस्पतिवार को मंत्रालय से जारी रैंकिंग में उत्तराखंड को एक्चीवर श्रेणी हासिल हुई है। इस श्रेणी में उत्तराखंड समेत हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश शामिल हैं। 
विज्ञापन


लॉजिस्टिक रैंकिंग में उत्तराखंड का सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में शामिल होना बड़ी उपलब्धि है। सरकार की ओर से सड़क, रेल समेत अन्य कनेक्टिविटी का विस्तार किया जा रहा है। इसके अलावा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सरकार ने लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी दी है। इससे आने वाले समय में लॉजिस्टिक क्षेत्र में और अधिक बुनियादी सुविधाओं का विकास होगा।
विज्ञापन

-डॉ. पंकज कुमार पांडेय, सचिव उद्योग

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें