सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए तहत राशन कार्डों को नेशनल पोर्टेबिलिटी (वन नेेशन वन कार्ड) को लागू करने के लिए सरकार को पहाड़ों में दिक्कतें आ रही है। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि सस्ते गल्ले की दुकानों को आनलाइन करने के लिए जन सेवा केंद्र के साथ एमओयू किया गया है।
प्रदेश में 7200 दुकानें बायोमैट्रिक सिस्टम और आनलाइन ट्रांजैक्शन मशीन लग चुकी हैं। पहाड़ों में दो हजार छोटी दुकानें हैं, जहां पर कार्ड धारकों की संख्या 100 से 200 तक है। ऐसे डीलरों को सिस्टम लगाने में दिक्कत आ रही है। सरकार ने वन नेशन वन कार्ड को अगस्त 2020 को लागू करने का समय मांगा है।