अन्य राज्यों से डेढ़ लाख से ज्यादा प्रवासियों की वापसी के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने नई एसओपी- मानक प्रचालक विधि जारी की है।
इसमें जिलाधिकारियों को नोडल अफसर बनाया है। अभी तक प्रदेश में राज्य स्तर पर दो नोडल अफसर होते थे। अब संबंधित जिले के डीएम अपने स्तर पर राज्यों के प्रवासियों से बात कर सकेंगे।
13 जिलों के डीएम अब ये काम करेंगे। इससे लोगों की आवाजाही में तेजी आएगी। इसके लिए डीएम परमिट जारी करेंगे।
कंटेनमेंट जोन से न कोई आएगा और न ही कोई इस जोन में भेजा जाएगा। अन्य राज्यों में फंसे रिश्तेदारों को भी लाने की परमिशन दे दी गई है। यह अनुमति डीएम की ओर से दी जाएगी।