ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में मानसून सत्र में पारित सात विधेयक विधानसभा सचिवालय ने विधायी को भेज दिए हैं। विधायी के माध्यम से ये राजभवन भेजे जाएंगे। इनमें विधायकों के वेतन-भत्ते बढ़ाने का विधेयक भी शामिल है। जबकि नगर निगम संशोधन विधेयक व उत्तराखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक के लिए प्रवर समिति गठित करने की प्रक्रिया चल रही है।
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जल्द ही विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण की अनुमति पर समिति के अध्यक्ष व सदस्य नामित किए जाएंगे। विधानसभा में पारित उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916) संशोधन विधेयक, उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक, उत्तराखंड राज्य विधानसभा विविध संशोधन विधेयक, उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950) संशोधन विधेयक, उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक, उत्तराखंड कामगार और सुधारात्मक सेवाएं विधेयक, उत्तराखंड विनियोग विधेयक को परीक्षण के बाद विधायी को भेजा गया। शासन के माध्यम से इन विधेयकों को राज्यपाल की मंजूरी के लिए राजभवन भेजा जाएगा। राजभवन की मुहर लगने के बाद विधेयक एक्ट बनेंगे।