भारतीय किसान यूनियन तोमर 15 जुलाई को जिलाधिकारी कार्यालय पर पंचायत करेगा। पंचायत के माध्यम से किसानों की विभिन्न मांगों को चर्चा कर सरकार के पास पहुंचाया जाएगा।
मंगलवार को प्रदेश कार्यालय ट्रांसपोर्ट नगर में हुई बैठक में उक्त निर्णय लिया गया। प्रदेश अध्यक्ष सोमदत्त शर्मा ने कहा कि किसान विरोधी तीनों कानूनों को रद्द करने, एमएसपी पर कानून बनाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर किसान लगातार सड़क पर हैं, लेकिन अभी तक केंद्र और राज्य सरकारों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। कहा कि सिचाईं के लिए नालियों की व्यवस्था, किसानों को फ्री बिजली देने, कृषि यंत्रों को टैक्स मुक्त करने, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने, आगामी सत्र में गन्ना मूल्य 450 रुपये प्रति क्विंटल करने और साठ साल से ऊपर के किसानों को पेंशन देने की मांग भी किसान लंबे समय से उठा रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार ने संज्ञान नहीं लिया है। कहा कि इन मांगों को लेकर पंचायत कर सरकार के समक्ष रखा जाएगा। इसके बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा।