चार साल पहले केदारनाथ आपदा ने तोड़े पुल, सिस्टम ने उम्मीद 

मगर सिस्टम की सुस्त रफ्तार ने उनकी उम्मीदों को भी तोड़ दिया है। इस सुस्ती की बानगी यह है कि आपदा में ध्वस्त हुए 151 पुलों में से महज 59 का ही निर्माण हो पाया। इनमें से 40 पुलों की तो अभी स्वीकृति तक नहीं हो पाई है। पिछले दिनों संघ के ताकीद करने के बाद त्रिवेंद्र सरकार ने सभी लंबित पुलों को पूरा करने की ठानी है।

सूत्रों का कहना है कि सरकार ने 2019 तक स्वीकृत पुलों का निर्माण पूरा करने का इरादा जताया है। विश्व बैंक के सहयोग से आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में 26 पुलों का निर्माण होना है। इन सभी पुलों को 2018 तक बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। लोक निर्माण विभाग को ऐसे 21 पुलों का निर्माण करना है। वर्ष 2013 की भीषण दैवीय आपदा में रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी और पिथौरागढ़ में कई पुल और सड़कें बह गई थीं। पुनर्निर्माण योजना के तहत आपदा ग्रस्त जनपदों में 151 पुलों का निर्माण प्रस्तावित है।

इनमें से लोक निर्माण विभाग को 81 पुलों का निर्माण करना है। करीब 160 करोड़ 22 लाख रुपये लागत के इन पुलों में से विभाग अब तक 59 पुलों का काम पूरा कर चुका है। 18 पुलों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। एक पुल की निविदा प्रक्रिया चल रही है जबकि दो पुलों का प्रस्ताव वन भूमि के चलते लंबित है। एक पुल का प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया है। 

आपदा के पुलों का ब्यौरा
कुल पुल- लोनिवि- लागत- पूर्ण- प्रक्रिया में- वर्ल्ड बैंक- निम- शेष    
151- 81- 160.22- 59- 03- 26- 04- 40

वर्ल्ड बैंक के सहयोग से बनेंगे 26 पुल
उत्तराखंड आपदा रिकवरी परियोजना के तहत आपदा ग्रस्त इलाकों में वर्ल्ड बैंक के सहयोग से 26 पुलों का निर्माण प्रस्तावित है। इन पर करीब 160 करोड़ रुपये की लागत आएगी। पुलों की निविदा की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और कई पुलों पर कार्य आरंभ होने को है।

उत्तराखंड आपदा रिकवरी परियोजना के तहत विश्व बैंक की ओर से बनाए जा रहे सभी पुलों का निर्माण 2018 तक पूरा कर लिया जाएगा। वर्ल्ड बैंक के प्रस्तावों की लंबी प्रक्रिया है, जिसे पूरा कर लिया गया है।
- अमित सिंह नेगी, सचिव, आपदा प्रबंधन