उत्तराखंड के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने जमरानी बांध परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट की आर्थिक मामलों की कमेटी की मंजूरी मिलने को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि परियोजना के निर्माण में 2584 करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान है। मार्च 2028 तक परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
सुभाष रोड स्थित कैंप कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए महाराज ने कहा कि परियोजना से करीब 1.5 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही हल्द्वानी शहर को पर्याप्त पेयजल और 6.3 करोड़ यूनिट जल विद्युत उत्पादन हो सकेगा। महाराज ने कहा कि परियोजना को 45 वर्षों के बाद स्वीकृति मिली, अब इस पर तेजी से काम होगा। उन्होंने कहा कि जमरानी बांध परियोजना के वित्त पोषण के लिए निवेश स्वीकृति एवं जल शक्ति मंत्रालय की स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से मंजूरी दी गई है। इसमें 90 प्रतिशत खर्च केंद्र सरकार जबकि 10 प्रतिशत खर्च यूपी-उत्तराखंड को उठाना है।
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दीपावली तक हरकी पैड़ी में जारी रखें जलापूर्ति
उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग हरिद्वार में दशहरे से दीपावली के बीच सिल्ट सफाई के लिए नहर बंद कर देता है। इस वर्ष भी ऊपरी गंग नहर की वार्षिक बंदी अक्तूबर में कर दी गई है, जो 12 नवंबर तक जारी रहेगी। सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर हरिद्वार की हरकी पैड़ी और अन्य गंगा घाटों पर दीपावली तक जलापूर्ति सुचारू रखने का अनुरोध किया है।
हरिद्वार क्षेत्र में सिंचाई के लिए यूपी से मांगा 665 क्यूसेक पानी
सिंचाई मंत्री महाराज ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखे पत्र में हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र में सिंचाई के लिए 665 क्यूसेक पानी उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि टिहरी बांध से यूपी को 4879 क्यूसेक पानी उपलब्ध कराया जा रहा है, इसमें उत्तराखंड को 665 क्यूसेक पानी उपलब्ध कराया जा सकता है। इससे भगवानपुर और अन्य क्षेत्रों में सिंचाई की कमी को पूरा किया जा सकेगा।