राज्य गठन के 24 वर्षों में उद्योगों की रफ्तार छह गुना बढ़ी है। उद्योगों में पूंजी निवेश में 24 गुना व रोजगार में 10 गुना बढ़ोतरी हुई है। लेकिन प्रदेश का औद्योगिक विकास मैदानी जिलों तक सीमिति रहा है। अब प्रदेश सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में उद्यान व कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित कर रही है।
आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार प्रदेश की सकल घरेलू उत्पाद(जीडीपी) में विनिर्माण क्षेत्र का 48 प्रतिशत योगदान है। औद्योगिक विकास में कम पूंजी लागत में बड़े रोजगार के अवसर सृजित करने में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) की महत्वपूर्ण भूमिका है।
राज्य बनने से पहले प्रदेश में कुल 14163 एमएसएमई उद्योग स्थापित थे। इनमें 700 करोड़ का पूंजी निवेश व 38,500 को रोजगार मिला था। राज्य गठन के 24 वर्षों में 74326 एमएसएमई उद्योगों में 16357 करोड़ का निवेश व चार लाख लोगों को रोजगार मिला। राज्य बनने के बाद प्रदेश में औद्योगिक इकाईयों में छह गुना बढ़ोतरी हुई। जबकि पूंजी निवेश में 24 गुना व रोजगार में 10 गुना की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
सिंगल विंडो सिस्टम से 12380 उद्योगों को मिली मंजूरी
निवेश को सुगम बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम बनाया है। वर्ष 2016-17 से लेकर दिसंबर 2024 तक नौ वर्षों में सिंगल विंडो सिस्टम से 12380 उद्योगों को मंजूरी मिली है। इसमें लगभग 13 हजार करोड़ का निवेश शामिल हैं। इस निवेश से 8.80 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।
ये भी पढ़ें...Uttarakhand: आवास बनाने वालों के लिए धामी सरकार ने खोले छूट के द्वार, सपना होगा साकार, जानें कैसे मिलेगा फायदा
26 प्रतिशत स्टार्टअप ने अपनाया कृषि व खाद्य आधारित कारोबार
प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 में स्टार्टअप नीति लागू की थी। इस नीति के तहत अब तक 192 स्टार्टअप मान्यता प्राप्त हैं। इसमें 29 प्रतिशत ने कृषि व खाद्य आधारित कारोबार को अपनाया। जबकि 19 प्रतिशत ने आईटी, 18 प्रतिशत ने हेल्थ केयर, 13 प्रतिशत ने ऊर्जा व परिवहन और पांच प्रतिशत ने हॉस्पिटेलिटी क्षेत्र को अपनाया है।