प्रदेश के शहरी निकायों में लगभग 6500 पर्यावरण मित्र कार्यरत हैं। अभी तक इन्हें जीवन बीमा के रूप में दो लाख रुपये की धनराशि राज्य सरकार द्वारा दी जा रही थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है।
राज्य सरकार ने प्रदेश के शहरी विकास विभाग के अंतर्गत निकायों में कार्यरत पर्यावरण मित्रों को जीवन बीमा के रूप में मिलने वाली दो लाख रुपये की धनराशि को बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया है। यह जानकारी शहरी विकास मंत्री डा. प्रेमचंद अग्रवाल ने दी है।
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शहरी विकास मंत्री डा. प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत प्रदेश के शहरी निकायों में लगभग 6500 पर्यावरण मित्र (नियमित, संविदा, मोहल्ला स्वच्छता समिति) कार्यरत हैं। बताया कि अभी तक इन्हें जीवन बीमा के रूप में दो लाख रुपये की धनराशि राज्य सरकार द्वारा दी जा रही थी।
जीवन बीमा का लाभ अनुमन्य होगा
अग्रवाल ने बताया कि इस बीमा राशि में इजाफा करते हुए इसे दो लाख रुपये से पांच लाख रुपये किया गया है। उन्होंने बताया कि जीवन बीमा की विशेषता यह है कि इसमें मृत्यु किसी भी कारण से होने पर जीवन बीमा का लाभ अनुमन्य होगा।
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डॉ. अग्रवाल ने बताया कि जीवन बीमा का प्रीमियम पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। जिसकी लागत वर्तमान में कार्यरत पर्यावरण मित्रों की संख्या के आधार पर लगभग 1.6 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष है।
कहा कि धामी सरकार सिर्फ घोषणाएं ही नहीं करती, बल्कि अपने ही कार्यकाल में उन्हें धरातल पर भी उतारती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के नगर निकायों में कार्यरत पर्यावरण मित्रों को पूर्व में भी मानदेय में बढ़ोतरी कर सौगात दी थी, जिसमें सभी श्रेणियां के सफाई कर्मियों के मानदेय में एकरूपता लाते हुए 500 रुपये प्रतिदिन किया था।