इस आईएफएस ने पेश की मिसाल, पुलवामा शहीदों के परिजनों को दिए फीस में मिले 2.70 लाख रुपये

विवाद के निपटारे के लिए चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने उत्तराखंड वन संरक्षक अनुसंधान पद पर तैनात आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी को जनवरी 2018 में मध्यस्थ नियुक्त किया गया था।

नियमों के अनुसार ऑर्बिट्रेटर को एक साल में विवाद पर निर्णय देना होता है। फरवरी में चतुर्वेदी ने इसकी सुनवाई शुरू की थी। 23 फरवरी को ऑर्बिट्रेटर ने इस मामले में अंतिम निर्णय सुनाया। संजीव चतुर्वेदी ने अपने आदेश में कहा कि मध्यस्थ की फीस तय होती है। चूंकि इस विवाद में सड़क निर्माण में हुई देरी पर मुख्य बिंदु करीब 60 लाख रुपये को लेकर था।