कॉलेजों में अब नहीं मिलेगा सबको दाखिला!

इस आदेश से प्रदेश के उन सभी डिग्री कॉलेजों पर असर पड़ेगा जिन्होंने निर्धारित संख्या से अधिक छात्रों को प्रवेश दिया है। सरकार को भी हाईकोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद नहीं थी इसीलिए उच्च शिक्षा विभाग कई दिनों से कसरत कर रहा था।

राज्य सरकार ने हलफनामा दाखिलकर उच्च न्यायालय से अनुरोध किया था कि उसे साल भर के लिए कालेजों में एडमिशन की पुरानी व्यवस्था बनाए रखने की इजाजत दी जाए। यूजीसी के मानकों के अनुरूप अगले साल से परिवर्तन कर दिया जाएगा।

मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ एवं न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की संयुक्त खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।