याचिका में राष्ट्रीय फसल बीमा योजना को अनिवार्य रूप से प्रदेश में लागू कर राज्य में पैदा होने वाली समस्त फसलों को इस योजना में शामिल करने का आग्रह किया गया था। पीठ ने राष्ट्रीय फसल बीमा योजना का लाभ राज्य में उत्पन्न होने वाली सभी फसलों पर एक समान रूप से देने तथा सभी फसलों को बीमा योजना के दायरे में लाने के निर्देश दिए।
कोर्ट के इस आदेश से प्रदेश के कई किसानों को फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रदेश में बेहद कम फसलों को ही अधिसूचित किया गया है। राष्ट्रीय कृषि फसल बीमा योजना के तहत प्रदेश सरकार को अधिकार है कि वह अपने स्तर से सभी फसलों को अधिसूचित कर सकती है। इतना होने पर भी केवल कुछ मुख्य फसलों को ही प्रदेश में बीमा के दायरे में लाया गया है।