'मैं नॉट आउट बैट्समैन हूं, फिर बनेगी अपनी सरकार'

20 फीसदी घोषणाएं ऐसी हैं जिनपर अलग-अलग स्तरों पर कार्रवाई हो रही है। यानी 84 फीसदी घोषणाएं किसी ना किसी रूप में क्रियान्वित की जा रही हैं। कहा कि कांग्रेस सरकार ने विकास का रोडमैप तैयार करने का काम किया है। आगे जो भी सरकार आएगी उसको इसी रोडमैप पर चलना होगा।

बुधवार को विधानसभा चुनाव की तिथि घोषित होने के कुछ घंटे बाद सीएम रावत बीजापुर गेस्ट हाउस में पत्रकारों से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। बताया कि सरकार ने मलिन बस्तियों के नियमतीकरण के लिए 400 रुपये और जिलों के पुनर्गठन के लिए 1000 हजार रुपये का कॉपर्स फंड बनाया है। आपदा से होने वाली क्षति का मुआवजा भी बढ़ाया गया है।

कहा कि कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि इसके लिए पैंसा कहा से आएगा, तो सरकार ने इसके लिए पैंसे की व्यवस्था कर ली है। बताया कि प्रदेश में एंट्री टैक्स, वाटर टैक्स और निर्माण सेस से राज्य कोष में प्रतिवर्ष 2000 करोड़ रुपये आएंगे। उन्होंने समाज कल्याण, महिला कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, बिजली, सड़क निर्माण आदि से संबंधित प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का ब्योरा दिया।

साथ ही पर्यटन, कला-संस्कृति के क्षेत्र में प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में कैबिनेट की भी सर्वाधिक मीटिंग हुई, इसके चलते उनके हर फैसले पर कैबिनेट की मुहर लगी। 

आचार संहिता के पालन के दिए निर्देश
चुनाव की तिथि घोषित होने के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आचार संहिता का पालन कराने के लिए कहा है। कहा कि इसके लिए उनके स्तर से सचिवों और जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मंत्रियों को भी अवगत करा दिया जाएगा कि आचार संहिता के दायरे में रह कर कार्य करें। उन्होंने कहा कि आचार संहिता का पालन करते हुए प्रदेश के विकास की गति को बरकरार रखा जाएगा। 

जिलों के गठन के मुद्दे पर भाजपा को घेरा 
मुख्यमंत्री ने जिलों के गठन के मुद्दे पर भाजपा को घेरा। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ने जिलों के गठन के लिए कुछ भी नहीं किया था। इसका जीओ भी जारी नहीं हुआ था, इसके बाद भी भाजपा के एक नेता पांच साल तक जिलों के गठन का ढोल पिटते रहा। उनकी सरकार ने जिलों की गठन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए 1000 करोड़ रुपये का कॉर्पस फंड बनाया है। अब जो भी सरकार आएगी उसको इस रोडमैप पर काम करना होगा।