उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत ने मोदी सरकार पर लगाया आरोप

केंद्र से मिली आर्थिक सहायता का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आखिरकार भाजपा ही बताए कि केंद्र से विभागवार कितना बजट मिला। रावत ने कहा कि भाजपा दावा कर रही है कि गत वर्ष की तुलना में इस बार 31 फीसदी ज्यादा बजट अवमुक्त हुआ है, जबकि वास्तविकता यह है कि केंद्र ने जो बजट जारी किया है, वह पिछले साल की तुलना में दो सौ करोड़ कम है।

बीजापुर हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री रावत ने केंद्र और भाजपा नेताओं पर राज्य की जनता को बजट के मुद्दे पर भ्रमित करने का आरोप लगाया। कहा कि सीएसएस, और सीएसएसआर योजनाओं की केंद्र ने स्वीकृति तो दी, लेकिन बजट के नाम पर फूटी कौड़ी नहीं दी है, जबकि राज्य सरकार पूरा राज्यांश खर्च कर चुकी है।

केंद्र कितनी नाइंसाफी कर रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एससी, एसटी छात्रों की छात्रवृत्ति तक अवमुक्त नहीं की जा रही है। मुख्यमंत्री ने भाजपा पर जमीनों की बंदरबाट करने का भी आरोप लगाया। कहा कि सार्वजनिक जमीनों से जुड़े जितने भी घोटाले हैं, सब भाजपा नेताओं से जुड़े हैं।

मुख्यमंत्री ने सीडी प्रकरण को लेकर कहा कि उन्होंने सीबीआई को अपना बयान दर्ज करा दिया है। लेकिन अभी सीबीआई ने एक पक्ष ही सुना है। सीबीआई को उन लोगों से भी पूछताछ करनी चाहिए, जिनके नाम सीडी में सामने आए हैं। मुख्यमंत्री ने साफतौर पर कहा कि दलबदल प्रकरण में जिनकी भी संलिप्तता है, सबकी जांच होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने भाजपा प्रदेश नेतृत्व से अपील करते हुए कि राज्य के विकास के लिए आगे आएं। कहा कि राज्य का विकास सामूहिक जिम्मेदारी है। इसे राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा चाहिए। मुख्यमंत्री ने भाजपा नेताओं को सलाह देते हुए कहा कि वे सकारात्मक सहयोग दें। लोगों में भ्रम की स्थिति न पैदा करें।

सियासी संकट और दलबदल से आहत मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में दलबदल का यह आखिरी प्रकरण होना चाहिए। मुख्यमंत्री रावत ने केंद्र सरकार को भी नसीहत देते हुए कहा कि वह तमाम मुद्दों पर राज्य के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण कर रही है, जिसे कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता है। गैरसैंण में सत्र के मुद्दे पर कहा कि विधानसभा का आखिरी सत्र वहीं होगा। जब विधानसभाध्यक्ष ने इच्छा जाहिर की है तो उसे पूरा किया जाएगा।

Published By : Nirmala Suyal