राज्य सरकार का दिसंबर तक 22 हजार पदों पर भर्ती का लक्ष्य है। यह पद लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, प्राविधिक शिक्षा परिषद और उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से भरे जाएंगे।
इन पदों के लिए मोटे तौर पर कई लाख आवेदन आने वाले हैं। एक-एक उम्मीदवार कई-कई भर्तियों के लिए किस्मत आजमाएगा। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री की शुल्क माफी की घोषणा से लाखों बेरोजगार युवाओं को लाभ मिलेगा।
कौन कितना लेता है आवेदन शुल्क
अभी तक भर्तियों के लिए सभी संस्थाओं के अपने-अपने आवेदन शुल्क हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों से 176.55 रुपये शुल्क लेता है। एससी, एसटी और महिला उम्मीदवारों से 86.55 रुपये शुल्क लेता है। अनाथ बच्चों से कोई शुल्क नहीं लेता है।
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जनरल, ओबीसी उम्मीदवारों से 300 रुपये और एससी, एसटी व ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों से 150 रुपये शुल्क लेता है। उत्तराखंड चिकित्सा चयन बोर्ड जनरल, ओबीसी उम्मीदवारों से 300 रुपये और एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस व दिव्यांग उम्मीदवारों से 150 रुपये शुल्क वसूलता है। वहीं, प्राविधिक शिक्षा परिषद ने पिछले दिनों नर्स भर्ती में जनरल, ओबीसी उम्मीदवारों से 800 रुपये, जबकि एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों से 400 रुपये शुल्क वसूल किया था।