विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन अवैध खनन पर विपक्ष के हमले से तिलमिलाए मुख्यमंत्री ने कहा कि परतें उभरेंगी तो बहुत कुछ उभर कर आएगा।
सीएम ने हरिद्वार के भाजपा विधायक मदन कौशिक से कहा कि आपको खनन का डीएनए बताना चाहिए। सीएम सदन में आश्वासन दिया कि तीन महीने में खनन का आवंटन नीलामी से होगा और ‘मेरा-तेरा’ का झंझट समाप्त हो जाएगा।
मुख्यमंत्री ने जवाब में स्वीकारा कि खनन के लिए समन्यक नीति की जरूरत है। ऐसा नहीं कि हिंसक घटनाएं कांग्रेस सरकार में ही हुई है। पहले भी होती रही हैं। खनन बंद होने से सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और पोंटा केकुछ माफिया को फायदा मिलता है। वहां से उनका माल आता है।
सीएम ने कहा कि सरकार ने देहरादून को बाढ़ से बचाने के लिए उथली रिस्पना और बिंदाल में खनन शुरू कराया तो मीडिया ने हंगामा कर दिया।
‘खनन माफियाओं से मिली हुई है सरकार’
नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट ने सरकार पर खनन माफियाओं से मिलीभगत का अरोप लगाया। वहीं पुलिस पर हुए हमले की बात भी कही। गंगा में बेतरतीब हो रहे खनन और पिथौरागढ़ में काली नदी में शुरू हुए खनन का मुद्दा भी उठाया।
भाजपा विधायक मदन कौशिक ने सरकारी संरक्षण की बात कही तो सुरेंद्र सिंह जीना ने पर्वतीय क्षेत्रों में बड़े नेताओं के रिश्तेदारों को खनन ठेके मिलने से निर्माण कार्य में आ रही दिक्कतों का हवाला दिया।
संजय गुप्ता ने बंद पड़ी बांड़ गंगा में हो रहे खनन को रोकने की बात कही। भाजपा विधायक गणेश जोशी ने कहा आपको किसने रोका था। पारदर्शी ढंग से खनन कराने पर सरकार का साथ भाजपा देगी।
नियम 310 के तहत भट्ट उठाना चाहते थे मामला
दरअसल नेता प्रतिपक्ष अवैध खनन का मामला नियम 310 में उठाना चाहते थे जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने नियम 58 के तहत सुना। नेता प्रतिपक्ष इस मुद्दे पर काम रोककर सदन में चर्चा कराने चाहते थे। नेता सदन हरीश रावत भी चर्चा के लिए तैयार थे। विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने इसे अग्राही कर दिया। जिस पर भाजपा ने सदन का सांकेतिक बहिष्कार किया।
बोले सीएम
अगर क्रशर लाइसेंस के डीएनए खंगालेंगे तो उस दौरान भाजपा ही सत्ता में थी। अवैध खनन की धरपकड़ तेज होने पर भाजपा के ही कुछ नेता प्रतिनिधिमंडल लेकर पहुंच जाते हैं।
-हरीश रावत, मुख्यमंत्री
विपक्ष
आप पोल खोलें, हम तैयार हैं, किसने रोका है। भाजपा धंधेबाजों को संरक्षण नहीं देती। अवैध खनन से जुड़े किसी व्यक्ति को हमारा समर्थन नहीं है चाहे हमारे घर का हो।
-अजय भट्ट, नेता प्रतिपक्ष