उत्तराखंड लोक सेवा आयोग समूह ग की परीक्षाएं इलेक्शन मोड में कराएगा। इसके लिए आयोग के अध्यक्ष डॉ. राकेश कुमार ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। खास बात यह कि आयोग ने चुनाव में मतदान केंद्रों की तरह परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा(धारा 144) लागू करने का सुझाव दिया है।
इसी तरह केंद्रों तक प्रश्नपत्र पहुंचाने और उत्तर पुस्तिकाओं को तय स्थानों तक पहुंचाने के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट नामित करने का भी प्रस्ताव दिया गया है। आयोग ने जिलास्तर पर होने वाली परीक्षाएं संबंधित जिलाधिकारी की देखरेख में कराने और एडीएम को नोडल अफसर बनाने की सिफारिश की है। तहसील व नगर स्तर पर परीक्षा संचालन के पर्यवेक्षण व समन्वयन के लिए एसडीएम स्तर के जोनल मजिस्ट्रेट के तौर पर नामित किया जाए।
परीक्षा केंद्र पर सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल भी तैनात किया जाए । परीक्षा के सुव्यवस्थित ढंग से संचालन के लिए परीक्षा केंद्रों के प्रधानाचार्य व केंद्र प्रभारी को मजिस्ट्रेट के अधिकार दिए जाएं तथा परीक्षा केन्द्र पर प्रशासन का एक अधिकारी तहसीलदार स्तर के नामित किया जाए। साथ ही पर्याप्त परीक्षा केंद्रों समय पर उपलब्ध कराने के लिए सभी डीएम संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों को अभ्यर्थियों के लिए पर्याप्त फर्नीचर, बिजली, पेयजल, आवागमन की सुविधा वाले स्कूल चिह्नित करने के लिए निर्देशित करने का प्रस्ताव दिया है।
आयोग के प्रस्ताव पर मंथन शुरू
लोकसेवा आयोग के प्रस्ताव पर मंथन शुरू हो गया है। आयोग के पत्र पर मुख्य सचिव एसएस संधु ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए है। सचिव कार्मिक ने आयोग के प्रस्तावों पर मंथन और निर्मय लेने का कार्य शुरू कर दिया है। प्रस्ताव को जल्द मंजूरी मिलेगी।