उत्तराखंड सरकार ने एसएसपी देहरादून की कोठी पर कब्जा लेने का निर्णय ले लिया है।
दावेदार नहीं होने से हुआ ऐसा
मुख्य सचिव सुभाष कुमार ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि इस जमीन का अधिग्रहण नहीं बल्कि इस पर सरकार कब्जा करेगी।
क्योंकि पूरे अभिलेख देख लिए गए है, यह संपत्ति पहले से ही शत्रु संपत्ति में दर्ज थी, और कोई दावेदार नहीं होने से यह पूरी संपत्ति अब सरकार की है।
जिला गठन के समय से ही राजपुर रोड स्थित यह बंगला देहरादून के एसएसपी का आवास व शिविर कार्यालय रहा है। लेकिन स्वामित्व विभाग के पास नहीं था।
बंगले पर कब्जे के लिए न्यायालय की शरण
बंगले की मालकिन शांति देवी ने कई साल पहले बंगले पर कब्जे के लिए न्यायालय की शरण ली। सरकार भी कोर्ट में गई। कई साल तक इस बंगले की कथित मालकिन को 86 हजार रुपए महीना किराया भी दिया गया।
मगर, इसकी नए सिरे से पड़ताल हुई और पाया कि संपत्ति सरकार की ही है। इसलिए सरकार ने पिछले दिनों इस जमीन के अधिग्रहण करने की तैयारी को स्थगित करते हुए कब्जा लेने का निर्णय लिया है।
इस मामले में पिछले दिनों जिला प्रशासन कथित तौर पर मालिकाना हक जताने वालों के खिलाफ मुकदमा भी कायम करा चुका है।
मामले की पृष्ठभूमि
: 1950 से ही यह बंगला एसएसपी का निवास व शिविर कार्यालय है
: भूमि का कुल क्षेत्रफल दस हजार वर्ग मीटर है
: 1498 वर्ग मीटर में कवर्ड एरिया व सामने की पार्किंग है
: नब्बे केदशक में बंगले की मालकिन शांति देवी ने संपत्ति को अपना बताया
: राज्य गठन के बाद पैरोकारी में तेजी आई
: उच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देशित किया कि मालकिन को 86 हजार रुपए महीना बतौर किराया दिया गया
: कुछ दिन बाद ही महिला ने कोठी पर कब्जे के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया
: ढाई साल पहले ही मालकिन शांति देवी का निधन हो गया
: डीएवी ट्रस्ट ने भी इस बंगले पर न्यायालय अपना दावा पेश किया था
: कोर्ट के पूछने पर सरकार ने इस पूरी संपत्ति को खरीदने की इच्छा जताई
: लेकिन विगत अप्रैल माह में पड़ताल के बाद यह बात सामने आई कि यह शत्रु संपत्ति है और इसका कोई मालिक नहीं है। इसलिए यह सरकार में निहित होनी चाहिए। इसके बाद वैधानिक कार्यवाही शुरू हुई