सरकारी वाहनों की खरीद नीति में संशोधन की तैयारी, महंगाई के हिसाब से दोबारा तय होंगी दरें

अभी प्रस्ताव पर पूरी तरह से सहमति नहीं बनी है, परिवहन आयुक्त कार्यालय को जल्द संशोधित प्रस्ताव बनाने को कहा गया है। सूत्रों के मुताबिक राज्य सचिवालय में हुई बैठक में परिवहन विभाग के अधिकारियों के अलावा परिवहन सेवाओं से जुड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

जानकारी के मुताबिक, वाहन क्रय नीति में मंत्रियों एवं मंत्री स्तर के महानुभाव, मुख्य सचिव, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश व पीसीसीएफ, डीजीपी को लग्जरी वाहन उपलब्ध कराए जाते हैं। वर्ष 2016 में तय क्रय नीति की अधिसूचना के अनुसार, ऐसे लग्जरी वाहन की अधिकतम कीमत 15 लाख रुपये तक है। इस श्रेणी में वाहन खरीद की नई दर 20 लाख रुपये तक करने का प्रस्ताव है।