अब विदेशी वकील भी भारतीय अदालतों में मुकदमों की पैरवी करते नजर आएंगे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसके लिए नियमावली तैयार कर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। साथ ही भारतीय लॉ फर्म भी विदेशों में मुकदमों की पैरवी कर सकेंगी। केंद्रीय कानून मंत्रालय बीसीआई के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रहा है।
ऐसी कई विदेशी कंपनियां भारत में व्यापार कर रही हैं जिनका मुख्यालय अपने देश में है। प्रस्ताव यह है कि ऐसी कंपनियों के मुकदमों की पैरवी संबंधित देश में रजिस्टर्ड लॉ फर्म व कंपनियां भारत में कर सकें। ठीक इसी तरह विदेशों में व्यापार कर रही भारतीय कंपनियां किसी भी देश में मुकदमे की पैरवी के लिए भारत के वकीलों की सेवाएं ले सकेंगी।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने बताया कि विदेशी लॉ फर्म भारतीय कानून में दखल अंदाजी नहीं कर सकेंगी। वे कंपनी लॉ व अपने देश की कंपनियों से संबंधित मामलों में भी पैरवी कर सकेंगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए नियमावली बनाकर केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा को प्रस्ताव दिया जा चुका है।