पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देहरादून नगर निगम में शामिल 70 गांवों के लोगों से टैक्स लिए जाने को उत्तराखंड सरकार की वायदा खिलाफी करार दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि कांग्रेस सरकार ने भी नगर निगम क्षेत्र के विस्तार का फैसला किया था। उस समय तय किया गया था कि इन नए शामिल क्षेत्रों में दस साल तक टैक्स नहीं लगाया जाए।
भाजपा सरकार ने नगर निगम चुनाव के दौरान 70 गांवों को नगर निगम में जोड़ा और 40 नए वार्ड बनाए। उस समय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोगों से वायदा किया था कि उनसे दस साल तक टैक्स नहीं लिया जाएगा। अब प्रदेश सरकार ने इन गांवों पर भी टैक्स थोप दिया है।
हरीश रावत के मुताबिक अब इन लोगों से मनमाना टैक्स लिया जा रहा है। रावत ने कहा कि क्या उन्हें सीएम को याद दिलाना होगा कि भाजपा को नगर निगम मिल गया, लेकिन उन 40 वार्डों में लोगाें को टैक्स भरना पड़ रहा है। इन क्षेत्रों में कोई नागरिक सुविधा विकसित किए बिना ही लोगों पर टैक्स थोपा जा रहा है।