वित्तीय वर्ष के आखिरी महीने के शेष सात दिनों में करीब आठ हजार करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने 25 मार्च तक शासन स्तर से सभी वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं।
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ये स्वीकृतियां अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव व सचिव स्तर से होनी हैं। वित्त विभाग के सूत्रों के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट अनुमानों के तहत 16 मार्च तक 45648 करोड़ रुपये का राजस्व खर्च 36793 करोड़ हो चुका है।
मार्च आखिर में 4860 करोड़ रुपये पूंजीगत खर्च हो सकता है। सचिव वित्त ने वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने और संबंधित बिलों को कोषागारों व उपकोषागारों में प्रस्तुत करने की अंतिम तिथियां भी निर्धारित कर दी हैं।