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Dehradun: सभी विभागों की अब अपनी भूमि को अतिक्रमण से बचाने की होगी सीधी जवाबदेही, करने पड़ेंगे ये काम

Wed, 10 May 2023 11:43 AM IST
रेनू सकलानी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून

सार

प्रदेश सरकार के सभी विभाग अपनी-अपनी विभागीय भूमि की सूचनाएं और तस्वीरें उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र (यूसेक) के पोर्टल पर अपलोड करेंगे। सचिव समिति की बैठक में भी इस बारे में मंथन हो चुका है। बता दें कि इन दिनों धामी सरकार ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे हटाने का युद्ध स्तर पर अभियान छेड़ रखा है।
 
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मीटिंग ( प्रतीकात्मक) - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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प्रदेश सरकार के सभी विभागों की अब अपनी भूमि को अतिक्रमण से बचाने की सीधी जवाबदेही होगी। उन्हें विभागीय भूमि की स्थिति पर पैनी निगाह रखनी होगी। लापरवाही सिद्ध होने पर विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। यह रणनीति मुख्य सचिव की हुई एक बैठक में तय की गई है।

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विभागों को ताकीद किया गया है कि वे अपनी-अपनी विभागीय भूमि की सूचनाएं और तस्वीरें उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र (यूसेक) के पोर्टल पर अपलोड करेंगे। सचिव समिति की बैठक में भी इस बारे में मंथन हो चुका है। बता दें कि इन दिनों धामी सरकार ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे हटाने का युद्ध स्तर पर अभियान छेड़ रखा है।
 

कब्जे हटाने के अभियान के तहत सरकार विभागों की भूमि पर कब्जों को भी हटाने की तैयारी कर रही है। सरकार को कतिपय मामलों में विभागों की भूमि पर कब्जे की शिकायतें समय-समय प्राप्त होती रही हैं। विभागीय निदेशालयों व कार्यालयों के नाम पर आवंटित भूमि के खाली रहने पर वहां अतिक्रमण की पुष्टियां सामने आ चुकी हैं। ऐसी तमाम संभावनाओं को जड़ से खत्म करने के लिए अब शासन स्तर से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

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कड़ी होगी निगरानी, देना होगा इंच-इंच का अपडेट
-विभागों को अब अपने कब्जे वाली एक-एक इंच की भूमि का हिसाब रखना होगा। उन्हें अपनी भूमि का ब्योरा, इसकी हाल की फोटो और वर्तमान स्थिति की पूरी जानकारी यूसेक के पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
-फील्ड स्तर के अधिकारियों को नोडल बनाया जाएगा। वे अपने-अपने विभागों की भूमि पर निगरानी रखेंगे और भूमि पर किसी भी तरह के अतिक्रमण की संभावना पर तत्काल कार्रवाई कराएंगे।
-आईटीडीए सभी विभागों को लागइन आईडी और पासवर्ड देगा ताकि भूमि संबंधी सूचनाओं को पोर्टल पर अपलोड किया जा सके।
-अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर विभागों को तत्काल प्रभावी कार्रवाई करनी होगी।
-ऐसे मामलों में सुस्ती बरतने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी।
- विभागों की इसकी मासिक समीक्षा भी करनी होगी।

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