- जर्जर आवासों की जगह बनेंगे आधुनिक क्वार्टर
अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से बेहतर आवास की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। इस पहल से कर्मचारियों को आवास मिलने के साथ ही आवासीय परिसंपत्तियों का व्यवस्थित रखरखाव और विस्तार भी होगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन के निर्देश पर सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य संपत्ति विभाग के अनुसार लंबे समय से कई सरकारी आवास जर्जर हो चुके हैं, जिससे कर्मचारियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। सरकार अब ऐसे आवासों की पहचान कर उन्हें मरम्मत और पुनर्निर्माण के माध्यम से बेहतर बनाने की योजना पर तेजी से काम कर रही है।
सरकार ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में मौजूद जर्जर सरकारी आवासों का सर्वे शुरू करने का निर्णय लिया है। जिन भवनों की स्थिति बेहद खराब है, उन्हें या तो पुनर्निर्मित किया जाएगा या फिर उनकी जगह नए आधुनिक आवास बनाए जाएंगे। इसके साथ ही जहां भी विभागीय या सरकारी भूमि उपलब्ध है, वहां आवश्यकता के अनुसार नए आवासीय परिसरों के निर्माण की योजना बनाई जा रही है।
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कार्यों की निगरानी के लिए बनी उच्चस्तरीय समिति
आवासीय योजनाओं को समयबद्ध तरीके पूरा करने के लिए राज्य संपत्ति विभाग के स्तर पर एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति को निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध भूमि, जर्जर भवनों और नए निर्माण की संभावनाओं का त्वरित सर्वेक्षण किया जाए। सर्वेक्षण के आधार पर विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर शासन को भेजा जाएगा, ताकि निर्माण और मरम्मत से जुड़ी परियोजनाओं को समय पर स्वीकृति मिल सके।
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रेसकोर्स में बनेंगे नए आवास
देहरादून के ओल्ड ऑफिसर्स कॉलोनी रेसकोर्स क्षेत्र में भी नए आवासों के निर्माण की योजना बनाई गई है। यहां जर्जर भवनों के ध्वस्तीकरण के बाद खाली हुई भूमि पर श्रेणी-दो के 31 नए आवास बनाने का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया। दोनों परियोजनाओं के लिए सिंचाई विभाग के परियोजना खंड की ओर से विस्तृत परियोजना तैयार की गई। श्रेणी-दो के 31 आवासों पर लगभग 1458.56 लाख रुपये और श्रेणी-चार के 10 आवासों के लिए लगभग 743.95 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है।
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जहां भी विभागीय भूमि उपलब्ध है, वहां नए और आधुनिक आवासों का निर्माण कराया जाएगा। सरकार का लक्ष्य आने वाले समय में पूरे प्रदेश में सरकारी आवासीय ढांचे को मजबूत और आधुनिक बनाना है, जिससे कर्मचारियों को बेहतर कार्य परिवेश मिल सके।
-डॉ. आर राजेश कुमार, सचिव, राज्य संपत्ति विभाग