केंद्र सरकार की ओर से सातवें वेतन आयोग केगठन की घोषणा से उत्तराखंड का कर्मचारी वर्ग खासा खुश है। हालांकि, वर्ग इस बात से नाराज भी है कि प्रदेश में कम से कम अभी छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों को ढंग से लागू नहीं किया गया।
आंदोलन की राह पर
छठे वेतन आयोग की वेतन विसंगतियों को दूर करने को लेकर प्रदेश का एक बड़ा कर्मचारी वर्ग इस समय आंदोलन की राह पर है। सातवें वेतन आयोग की घोषणा से इन्हें कुछ राहत जरूर मिली है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष प्रहलाद सिंह, प्रवक्ता अरुण पांडे के मुताबिक सातवें वेतन आयोग का गठन केंद्र ने समय से किया है।
दो साल बाद आयोग की संस्तुतियां सामने आएंगी। पर इससे पहले सरकार को छठे वेतन आयोग की वेतन विसंगतियों को दूर करना चाहिए। 27 को कर्मचारी सचिवालय कूच करेंगे और अक्टूबर में हड़ताल का फैसला किया जा चुका है।
सरकार पर पड़ेगा दबाव
दूसरी ओर निगम कर्मचारियों की भी मांग है कि सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों को सभी कर्मचारियों के लिए समान रूप से लागू किए जाने का प्रावधान किया जाए। सरकार पहले केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों को वेतन लाभ देती है और इसके बाद निगमों के लिए आदेश किया जाता है।
वहीं, सातवेंवेतन आयोग के गठन की घोषणा के बाद से सरकार पर भी इसका दबाव पड़ना तय है। ऐसे में छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के बाद सामने आई वेतन विसंगतियों को दूर करने केलिए भी अधिक तेजी दिखानी होगी।
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