उत्तराखंड सरकार के आश्वासन के बावजूद शासनादेश जारी न होने से नाराज राज्य कर्मचारियों ने अब सभी आपात एवं आवश्यक सेवाएं भी ठप करने का ऐलान कर दिया है।
नाराज कर्मचारियों ने 28 अक्तूबर को सभी कार्यालयों में तालाबंदी का निर्णय किया गया है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के बैनर तले परेड ग्राउंड पर धरना दे रहे विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को शुक्रवार को शासनादेश जारी होने का भरोसा दिलाया गया था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
खुद ही हेर-फेर का प्रयास
शनिवार को कर्मचारियों ने कहा कि मुख्य सचिव के साथ बैठक में मांगों पर सहमति बन चुकी थी, लेकिन वित्त विभाग के कुछ अधिकारियों ने इन बिंदुओं पर खुद ही हेर-फेर का प्रयास किया। परिषद के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर प्रह्लाद सिंह ने कहा कि शनिवार को अपर सचिव वित्त रमेश चंद्र अग्रवाल ने कर्मचारियों को वार्ता के लिए बुलाया।
उन्होंने प्रस्ताव रखा कि एसीपी के तहत तीन पदोन्नति के वेतनमान को शासन मात्र 2800 ग्रेड वेतन एंट्री लेवल तक के कर्मचारियों को देने के लिए तैयार है, लेकिन परिषद कर्मचारियों ने इसे नकार दिया। सिंह ने कहा कि सभी कर्मचारियों को पूरे सेवाकाल में अनिवार्य रूप से तीन प्रमोशन या फिर पदोन्नत वेतनमान का लाभ दिया जाए।
अधिकारी अनदेखी कर रहे हैं
परिषद के प्रांतीय प्रवक्ता अरुण पांडे ने कहा कि मुख्य सचिव आश्वासन देते हैं, वहीं शासन में बैठे अधिकारी उनके आदेशों की अनदेखी कर रहे हैं। कहा कि वित्त विभाग के अधिकारियों का पुतला दहन किया जाएगा।
प्रदर्शन में नंदकिशोर त्रिपाठी, डीएस असवाल, संजय अग्रवाल, ओमवीर सिंह, पान सिंह राणा, अंजू, आरएस बिष्ट, सीपी सुयाल, रतन सिंह नेगी, शिव प्रसाद बहुगुणा, ऋषिराम पैन्यूली, जगमोहन सिंह नेगी, संजीव कुमार आदि शामिल रहे।