नियामक आयोग ने यूपीसीएल से एलटी-एचडी कनेक्शन में देरी की रिपोर्ट मांगी है। यूपीसीएल ने वितरण खंडों से जानकारी मांगी थी जोकि उपलब्ध नहीं कराई गई। अब बिजली कनेक्शन में देरी की रिपोर्ट देने में विलंब होने पर अधिकारी अर्थदंड भुगतेंगे।
बिजली का कनेक्शन जारी करने में देरी की रिपोर्ट विद्युत वितरण खंड यूपीसीएल को उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। यूपीसीएल प्रबंधन ने सभी वितरण खंडों के अधिकारियों को चेताया है कि ऑनलाइन रिपोर्ट पर अगर नियामक आयोग ने कोई जुर्माना लगाया तो उसके लिए संबंधित खंडों के अधिकारी ही जिम्मेदार होंगे।
विज्ञापन
नियामक आयोग ने अप्रैल में यूपीसीएल से सभी एलटी और एचटी बिजली कनेक्शन लगाने में देरी की रिपोर्ट तलब की थी। यूपीसीएल ने हर महीने की पांच तारीख को देरी के कारण बताते हुए रिपोर्ट मांगी थी लेकिन ज्यादातर विद्युत वितरण खंड अपनी रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं।
यूपीसीएल के चीफ इंजीनियर कॉमर्शियल नरेश कुमार ने गढ़वाल, हरिद्वार, कुमाऊं, ऊधमसिंह नगर के चीफ इंजीनियर को एक आदेश जारी किया है। इसमें नाराजगी जताते हुए उन्होंने साफ कर दिया है कि कंप्यूटर से जेनरेट होने वाली रिपोर्ट नियामक आयोग को भेजनी पड़ रही है। अगर आयोग ने इस रिपोर्ट को ही स्वीकार करते हुए इस पर कोई अर्थदंड लगाया तो संबंधित वितरण खंड व संबंधित अधिकारी ही जिम्मेदार होंगे।