ई वे फर्जीवाड़ा : तह तक पहुंचने पर और भी बड़ा मामला आएगा सामने

सौजन्या के मुताबिक यह सारा कारोबार सिर्फ कागजों में ही पाया गया। 70 में से 34 फर्म दिल्ली से मशीनरी और कंपाउंड दाना की खरीद के फर्जी ई वे बिल बना रही थीं। इसके बाद इन फर्मों की आपस में ही खरीद बिक्री दिखाई जा रही थी। 26 फर्मों के जरिए चप्पलों की उत्तराखंड से बाहर बिक्री दिखाई जा रही थी।

इस तरह से फर्जीवाड़ा दिल्ली, महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों तक भी फैला हुआ है। यह जांच की जा रही है कि क्या कहीं इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की कोशिश की गई है। इनमें से 28 फर्मोँ ने रिटर्न भी दिल्ली में दाखिल किया। इसकी भी जांच हो रही है। यह जांच पूरी होने पर यह मामला और भी बड़ा साबित हो सकता है। जांच पूरी होते ही इन राज्यों को भी रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी। 

वाहनों की जांच को परिवहन विभाग से संपर्क 

ई वे बिल में दर्शाए गए वाहनों की जांच के लिए अब राज्य कर विभाग परिवहन विभाग से भी संपर्क करेगा। राज्य कर आयुक्त के मुताबिक प्रयोग किए गए ज्यादातर वाहन पूर्वोत्तर राज्यों में पंजीकृत पाए गए हैं। 

ई वे बिल सीज करने का अधिकार देने की मांग 

राज्य कर अधिकारियों ने ई वे बिल की जांच का अधिकार प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों को देने की भी मांग की। अधिकारियों ने कहा कि वर्तमान में किसी ई वे बिल में गड़बड़ी पाए जाने पर केंद्र से अनुमति लेनी होती है। पकड़े गए ई वे बिल के साथ भी यही हो रहा है। इस प्रक्रिया में समय लगता है। होना यह चाहिए कि संबंधित अधिकारियों को तुरंत ई वे बिल का सीज करने का अधिकार मिलना चाहिए।