उत्तराखंड के सभी नगर निकायों में अब काम फटाफट होंगे। जल्द ही निकायों में ई-ऑफिस प्रणाली लागू होने जा रही है। सचिव शहरी विकास नितेश झा ने शुक्रवार को बैठक कर यह निर्देश दिए।राज्य में 107 नगर निकाय हैं। इनमें से एक-दो को छोड़ दें तो सभी जगहों पर आज भी पुरानी फाइल व्यवस्था के तहत काम हो रहा है।
कागजों की भरमार है। काम की रफ्तार भी काफी धीमी है। लिहाजा, यहां नई तकनीक लाने की कवायद शुरू हो गई है। सचिव शहरी विकास नितेश झा ने कहा कि सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में ई-ऑफिस प्रणाली लागू की जाए।
ई-ऑफिस से सभी फाइलें कंप्यूटर के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ेंगी। देहरादून नगर निगम में कई बार फाइलें चोरी होने या डैमेज होने के मामले सामने आ चुके हैं, जिन पर ई-ऑफिस प्रणाली लागू होने के बाद लगाम लग जाएगी। सभी कर्मचारियों को ई-ऑफिस का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
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खर्च का हिसाब भी ऑनलाइन
नगर निकायों में होने वाली कमाई और खर्च का हिसाब भी ऑनलाइन करने की कवायद शुरू हो चुकी है। कई नगर निकायों में ये पता ही नहीं चलता कि माहवार उनका राजस्व कितना है। कहां से कितना आ रहा है, कितना जा रहा है। मकसद ये है कि निकायों में व्यवस्थाएं कुछ मजबूत हों।