प्रदेश में अब कैबिनेट की बैठकों के लिए ई मंत्रिमंडल प्रणाली लागू हो गई है। भविष्य में होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में कागज की जगह अब ऑनलाइन प्रस्ताव बनकर जाएगा। प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री, मंत्री और संबंधित अधिकारी ऑनलाइन चर्चा कर डिजिटल संस्तुति देंगे। मंत्रियों के ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद शासन ने बृहस्पतिवार को इसका शासनादेश जारी कर दिया है।
गोपन विभाग ने ई मंत्रिमंडल के लिए पोर्टल तैयार कर दिया है। बैठक से संबंधित सामान्य सूचनाएं, स्थान और समय पोर्टल, एसएमएस और ईमेल के माध्यम से मंत्रिमंडल को अवगत करवाया जाएगा। प्रणाली का इस्तेमाल करने वालों का ई अकाउंट होगा। इस पर सभी का लॉगइन आईडी तैयार किया गया है।
बैठक का कार्यवृत्त एवं निर्णयों को ऑनलाइन अपलोड और जारी किया जाएगा। मंत्रिमंडल की टिप्पणियां की केवल दो प्रतियां गोपन विभाग के लिए जारी होंगी, जबकि विभागों को डिजिटल स्वीकृतियां मिलेंगी। राज्यपाल के सचिव का पोर्टल पर अकाउंट होगा।
विभागीय सचिव भी उनके प्रस्तावों पर स्वीकृति या अस्वीकृति की जानकारी पोर्टल पर अपने अकाउंट से कर सकेंगे। अनुभागों के स्तर से मंत्रिमंडल की टिप्पणी को विभागीय मंत्री से अनुमोदन लेने के बाद अपलोड कर सचिव को भेजेंगे।