देहरादून। उत्तराखंड के शहरों को वाटर सिक्योर बनाने के लिए शहरी विकास निदेशालय विशेषज्ञों की मदद लेगा। विशेषज्ञों की कॉन्ट्रेक्ट आधारित भर्ती के लिए निदेशालय ने विज्ञापन जारी किया हुआ है, जिसके तहत 16 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं।
उत्तराखंड के शहरों की सूरत संवारने और बुनियादी ढांचे को आधुनिक रूप देने के लिए संचालित अमृत 2.0 योजना अब और गति पकड़ेगी। शहरी विकास निदेशालय ने योजना के तहत चल रहे अहम प्रोजेक्ट्स को समयबद्ध और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के लिए विशेषज्ञों की तैनाती का फैसला लिया है। अमृत 2.0 के तहत राज्य और जिला स्तर पर योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग और क्रियान्वयन के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पीएमयू) और प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट यूनिट (पीआईयू) में आठ पदों पर विशेषज्ञों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।
किन पदों पर होगी भर्ती
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट (वाटर सप्लाई) का एक पद, अर्बन प्लानर का एक पद, एमआईएस एक्सपर्ट का एक पद, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट यूनिट में डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर के तीन पद, क्लस्टर अर्बन प्लानर के दो पद भरे जाएंगे। निदेशक शहरी विकास विनोद गिरी गोस्वामी के मुताबिक, आवेदन पत्र और विस्तृत नियम व शर्तें निदेशालय की अधिकारिक वेबसाइट www.udd.uk.gov.in से डाउनलोड की जा सकती हैं। अभ्यर्थियों को पूरी तरह भरा हुआ आवेदन फॉर्म, नवीनतम सीवी और सभी आवश्यक शैक्षणिक व अनुभव प्रमाण पत्रों की स्व-प्रमाणित प्रतियों के साथ निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, 31/62, राजपुर रोड (पाइन हॉल स्कूल के पास) देहरादून - 248001 के पते पर रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट से भेजना होगा। लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम लिखना अनिवार्य है। ईमेल या व्यक्तिगत रूप से दिए गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की सूचना ईमेल और फोन के माध्यम से दी जाएगी।
क्यों अहम है अमृत 2.0
अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के शहरों को वाटर सिक्योर बनाना और शहरी जनजीवन को सुगम करना है। इसके तहत प्रदेश के सभी शहरी परिवारों तक नल कनेक्शन पहुंचाना, पुरानी व जर्जर पेयजल पाइपलाइनों को बदलना, पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति के अनुरूप नई पेयजल व लिफ्ट योजनाओं का निर्माण करना, शहरों से निकलने वाले सीवेज व गंदे पानी के वैज्ञानिक शोधन के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट तैयार करना जैसे काम होंगे। साथ ही उत्तराखंड के पारंपरिक जल स्रोतों नौलों, धारों, तालाबों और बावड़ियों का संरक्षण व पुनर्जीवन करने का काम भी होगा।