प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के पहले ही महीने में त्रिस्तरीय पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों पर धनवर्षा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पांचवे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायतों और निकायों में विकास व अन्य कार्यों के लिए 663.43 करोड़ की धनराशि को मंजूरी दे दी है। वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है।
पंचम राज्य वित्त आयोग के तहत सभी जिला पंचायतों को वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही और क्षेत्र पंचायतों और ग्राम पंचायतों को पहली छमाही किस्त के तौर पर 266.05 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने शहरी स्थानीय निकायों (छावनी बोर्ड सहित) के लिए निदृष्ट अनुदान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली किस्त 65.10 करोड़ की धनराशि के प्रस्ताव को मंजूरी दी।